कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग – देखें क्या-क्या होगा अलग – 8th Pay Commission

8th Pay Commission : अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है! 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब सच बनने की ओर बढ़ रहा है।

सरकार ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े 35 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

क्या है नया अपडेट?

17 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की तैनाती प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर की जाएगी। ये नियुक्तियां आयोग के गठन से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक की अवधि के लिए होंगी।

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इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने न सिर्फ आयोग के गठन पर मुहर लगाई है, बल्कि इसके कामकाज को शुरू करने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है।

किन्हें मिलेगा फायदा?

इस आयोग से करीब 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगी लाभांवित होंगे। और जब केंद्र सरकार कोई वेतन आयोग लागू करती है, तो जल्द ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी ढांचे को अपनाती हैं। यानि, पूरे देश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

क्या कहा गया है सर्कुलर में?

सर्कुलर के मुताबिक, सभी मंत्रालय और विभाग अपने योग्य अधिकारियों की जानकारी समय रहते भेजें, ताकि आयोग के काम में कोई देरी न हो। आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपने दस्तावेज़ों और परफॉर्मा को वित्त मंत्रालय को निर्धारित पते पर भेजना होगा।

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8वें वेतन आयोग में क्या होंगे बदलाव?

अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की – यानि सैलरी में कितना इज़ाफा हो सकता है

एक रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर जो अभी 2.57 है, उसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

इसके अलावा कुछ और बड़े बदलाव ये हो सकते हैं:

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  • महंगाई भत्ता (DA) को सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ने की योजना
  • HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और TA (ट्रैवल अलाउंस) को भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर दोबारा तय किया जाएगा
  • पेंशनर्स की भी पेंशन में बड़ा उछाल आने की संभावना

कब लागू होगा?

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। यानी अगले एक-दो साल में आप अपने बैंक खाते में बढ़ा हुआ वेतन देख सकते हैं

सरकार के इस फैसले से न सिर्फ लाखों कर्मचारियों की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अब अगली सैलरी स्लिप देखने का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं।

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