8वां वेतन आयोग मंजूर! बढ़ेगी सैलरी, पेंशन भी होगी तगड़ी – जानिए कितना मिलेगा ज्यादा पैसा – 8th Pay Commission

8th Pay Commission : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी तय है – और वो भी सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा।

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

फिलहाल जानकारी के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि जल्द ही आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जो पूरे वेतन ढांचे पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक – हर किसी की सैलरी बढ़ेगी!

नए आयोग के तहत सभी लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़िया इजाफा होगा।

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  • लेवल 1 की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹21,300 हो सकती है।
  • लेवल 2 की सैलरी ₹19,900 से ₹23,880 होने की उम्मीद है।
  • लेवल 4 में तो सैलरी ₹25,500 से बढ़कर ₹30,600 तक पहुंच सकती है।

बड़े अफसरों को भी मिलेगा बड़ा फायदा

उच्च अधिकारियों के लिए भी जबरदस्त बढ़ोतरी का प्लान है।

  • लेवल 10 की सैलरी ₹56,100 से बढ़कर ₹67,320 हो सकती है।
  • और सबसे ऊपर यानी लेवल 18 वालों की सैलरी ₹2.5 लाख से ₹3 लाख तक जा सकती है!

पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा

अब ये सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी यानी पेंशनर्स की पेंशन भी नए वेतन मान के हिसाब से री-कैलकुलेट की जाएगी। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने सालों तक सरकार के लिए सेवा की है, उन्हें भी सम्मान के साथ बेहतर आर्थिक सपोर्ट मिलेगा।

DA और बाकी भत्तों में भी बंपर बढ़ोतरी

जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, महंगाई भत्ता (DA), HRA, TA और दूसरे अलाउंस भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर इनकम में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।

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देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बूस्ट

बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी को भी तगड़ा फायदा पहुंचेगा। हां, सरकार पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा।

कर्मचारियों का जोश हाई!

सरकारी कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर जबरदस्त खुशी है। सभी को लग रहा है कि अब मेहनत का सही फल मिलेगा और साथ ही नौकरी का आकर्षण भी बढ़ेगा – जिससे बेहतर टैलेंट सरकारी सेक्टर की ओर आकर्षित होगा।

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