E Shram Card Pension : अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं – जैसे मजदूरी, रिक्शा चलाना, खेतों में काम या कोई छोटा-मोटा ठेका – तो अब आपके लिए एक शानदार खबर है।
भारत सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर महीने ₹3000 तक की पेंशन दी जाएगी। और अगर पति-पत्नी दोनों इस योजना से जुड़ते हैं, तो घर में हर महीने ₹6000 तक आ सकते हैं।
क्या है ये ई-श्रम पेंशन योजना?
सरकार ने देश के करोड़ों मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए ई-श्रम योजना शुरू की थी। अब इसके तहत एक और बड़ी सुविधा जोड़ी गई है – 60 साल की उम्र के बाद हर ई-श्रम कार्डधारी को पेंशन दी जाएगी।
इसका मकसद साफ है – मेहनतकश लोगों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न होना पड़े। खास बात ये है कि यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी सरकारी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं हैं।
कौन ले सकता है इस योजना का फायदा?
अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं, तो नीचे देखें ये आसान से नियम:
- आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए (पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त)
- महीने की कमाई ₹15,000 से कम होनी चाहिए
- आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों
- आप पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना के सदस्य न हों
- आपके पास ई-श्रम कार्ड होना जरूरी है (अगर नहीं है, तो अभी बनवा लें)
कितनी मिलेगी पेंशन?
- हर पात्र श्रमिक को ₹3000 प्रति माह की पेंशन
- अगर पति-पत्नी दोनों योजना में शामिल हैं, तो ₹6000 प्रति माह
- अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलती रहेगी
किन-किन दस्तावेज़ों की जरूरत है?
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया जानिए
- सबसे पहले ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अगर आपका ई-श्रम कार्ड नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें
- होमपेज पर “मानधन पेंशन रजिस्टर करें” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें
- नई वेबसाइट खुलेगी – वहाँ Self Enrollment पर क्लिक करें
- अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP डालकर लॉगिन करें
- अब मांगी गई जानकारी भरें, डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें
अगर ऑनलाइन करने में दिक्कत आए तो आप किसी भी नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
क्यों है ये योजना खास?
ये योजना उन लोगों के लिए है जो दिन-रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का कोई सहारा नहीं होता। सरकार ने इस पहल के जरिए ऐसे करोड़ों लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की है, जो आज तक किसी योजना से नहीं जुड़े थे।