8th Pay Commission Salary : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है, और इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी होती है।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में बढ़ोतरी का आधार
वेतन आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे ₹18,000 है।
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹36,000 हो जाएगा। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 25-30% की बढ़ोतरी हो सकती है।
पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनधारकों को भी फायदा होगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित किया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक पहुंच सकती है। इससे पेंशनधारकों की पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी होगी।
आयोग का गठन और लागू होने की संभावित तिथि
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में काम शुरू कर सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का हिस्सा होगा।
हालांकि, NC-JCM के सचिव का कहना है कि आयोग 30 नवंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, और सरकार इसे दिसंबर 2025 में रिव्यू के बाद मंजूरी दे सकती है। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन में 25-30% की बढ़ोतरी हो सकती है।
आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है, और यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
