नई साल में डबल खुशखबरी, 55% से 58% तक बढ़ेगा DA? जानें कर्मचारियों के लिए क्या है प्लान – DA Arrear Update

DA Arrear Update : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जो 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) रोका गया था, उसे लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस बकाया राशि को उनके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इससे देशभर के करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।

2020 में रोका गया था डीए

कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक के तीन तिमाही के डीए भुगतान को रोक दिया था। सरकार का कहना था कि उस समय देश पर भारी आर्थिक संकट था और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा बजट खर्च करना पड़ा। इसी कारण डीए को अस्थायी रूप से रोका गया था।

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अब फिर से जागी उम्मीदें

हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को कई राहतें दी हैं, जिससे उनके मन में फिर से उम्मीद जगी है कि रुका हुआ डीए एरियर भी जल्द मिलेगा।

इस साल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है और 12 लाख तक की इनकम टैक्स छूट भी दी है। वहीं आरबीआई ने भी रेपो रेट में कटौती कर आम लोगों को राहत दी है।

नए साल में मिल सकती है सौगात

कर्मचारियों को भरोसा है कि नए साल 2025 में सरकार या तो 18 महीने का डीए एरियर देगी या फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगी।

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कर्मचारियों की मांग है कि बकाया डीए को तीन किस्तों में दिया जाए, ताकि सरकार पर राजस्व का अधिक बोझ न पड़े और कर्मचारियों को भी राहत मिल जाए।

सरकार पर दबाव, पर फैसला अभी बाकी

हालांकि सरकार ने पहले डीए एरियर को देने से इंकार कर दिया था, लेकिन अब लगातार बढ़ती महंगाई और कर्मचारी संगठनों के दबाव को देखते हुए इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि डीए की बकाया राशि को तीन हिस्सों में दिया जाए जिससे फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे।

जुलाई 2025 में बढ़ सकता है डीए

इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एक और डीए बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मार्च तक के AICPI आंकड़ों के अनुसार यह बढ़ोतरी 3 प्रतिशत की हो सकती है, जिससे मौजूदा डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।

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2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों को डीए एरियर की सौगात दे सकती है, जिससे नई आर्थिक राहत मिलेगी।

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