Registry New Rules : पंजाब सरकार के अचानक लिए गए फैसले ने आम जनता और रियल एस्टेट कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। सरकार ने बिना NOC (No Objection Certificate) के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर करीब चार महीने पहले ही रोक लगा दी है, जबकि पहले यह रोक 30 अगस्त 2025 तक लागू रहनी थी। अब प्रशासन को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना वैध NOC कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाए।
इस फैसले ने उन लोगों को झटका दिया है, जो पहले से ही प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की प्रक्रिया में थे। जिन लोगों ने रजिस्ट्री की तारीख तय कर ली थी, वे अब असमंजस में हैं। ना सिर्फ आम लोग बल्कि प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइज़र भी इस फैसले से नाराज़ हैं।
अचानक बदले नियम, सब गड़बड़ हो गया
अब तक की व्यवस्था के मुताबिक लोग कुछ खास परिस्थितियों में बिना NOC के भी रजिस्ट्री करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है, लेकिन इसका तरीका लोगों को समझ नहीं आ रहा।
बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें यह जानकारी अचानक मिली और इससे उनका सारा प्लान बिगड़ गया। कई जगहों पर तो रजिस्ट्री के लिए डॉक्युमेंट्स तैयार हो चुके थे, लेकिन अब दफ्तरों से साफ मना कर दिया गया है।
प्रॉपर्टी डीलरों का फूटा गुस्सा
जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान बलजीत शर्मा और कॉलोनाइज़र संघ के अध्यक्ष दर्शन शर्मा ने इस फैसले को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा झटका बताया है। उनका कहना है कि पहले ही रियल एस्टेट बाजार में मंदी का माहौल है और अब सरकार के इस निर्णय से हालात और बिगड़ सकते हैं।
उनका मानना है कि इससे ना सिर्फ कारोबार पर असर पड़ेगा, बल्कि रोजगार के मौके भी कम होंगे और इन्वेस्टमेंट की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी।
सरकार की पारदर्शिता की कोशिश, लेकिन प्रक्रिया ने बढ़ाई परेशानी
सरकार का इरादा सही हो सकता है कि वह सिस्टम में पारदर्शिता लाना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया की अस्पष्टता से लोग भ्रम में हैं। प्रशासन को पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और ये रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे।
यानी सरकार पूरे सिस्टम को खंगाल रही है, लेकिन इस बीच जिन लोगों की प्रॉपर्टी डील अधर में लटक गई है, उनके लिए यह काफी तनावपूर्ण समय है।
जनता की मांग – नियमों पर साफ-साफ गाइडलाइन दी जाए
सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अब आगे क्या करें। पहले कहा गया था कि 30 अगस्त तक छूट है, फिर अचानक फैसला बदल दिया गया। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साफ-साफ दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे अनावश्यक अड़चनों से बचा जा सके।
